सोमवार दि. २७ रोजी सोयाबीन,कापूस,तूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुख्य प्रश्नांना घेऊन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली. सरकारी धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी सोयाबीन, कापूस, तूर हे शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पिके असून या पिकांचे शासनाने घोषित केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने शिफारशीत केलेले हमीभाव व केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष घोषित केलेले हमीभाव यात मोठी तफावत दिसून येते. त्यामुळे हे हमीभाव शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. असे असतानाच केंद्र सरकार सातत्याने सोया पेंड, कापसाच्या गाठी आयात करत आहे व तुरीवरील आयातीस शून्य आयात शुल्क करून सातत्याने मुदत वाढ देत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवांशी खेळणारा हा शासकीय हस्तक्षेप कमी करण्यात यावा. केंद्र सरकारने घोषित केलेला हमीभाव आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाने शिफारशीत केलेला भाव यातील तफावत राज्य सरकारने अनुदान देऊन भरून काढावी. सोयाबीन व कापूस खरेदी केंद्रावरील होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी व शेतकऱ्यांचा सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करावा. खरीप हंगाम २०२४ चे आलेले अतिवृष्टी चे अनुदान पी एम किसान, कृषी विभागाचा डेटा वापरून डी बी टी द्वारे देण्यात यावे. अनुदान यादीत नाव घालण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये. तसेच कापूस सोयाबीन भावांतर अनुदान व आत्ताचे अतिवृष्टी अनुदान मोबाईल नंबर आधार नंबर लिंक नसणे तसेच बोटांचे ठसे न लागणे या कारणांमुळे ज्यांच्या केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत अशांची तोच व्यक्ती असल्याची खात्री करून त्यांना अनुदान देण्याची व्यवस्था करावी. सन २०२४ खरीप हंगाम अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शासकीय अनुदानाच्या धरतीवर सर्व शेतकऱ्यांचा पिक विमा लवकरात लवकर संबंधित शेतकऱ्यांना वाटप करावा. विधानसभा निवडणुकीत वचन नाम्यात घोषणा केल्याप्रमाणे महायुतीने सर्व शेतकऱ्यांचे रुपये तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज या आर्थिक वर्ष अखेरपर्यंत माफ करावे व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे. खरीप 2023 च्या रिव्ह्यू झालेल्या तक्रारींची लॉगिनला दिसणारी पिक विमा रक्कम तात्काळ जमा करण्यात यावी.शक्तीपिठ महामार्ग रद्द करावा. या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्याशी शिष्टमंडळाची सविस्तर चर्चा होऊन सोयाबीन खरेदीस मुदतवाढ हमीभाव कर्जमाफी या धोरणात्मक मागण्या शासनास तातडीने कळविण्यात येतील पण रेंगाळलेले अतिवृष्टी अनुदान व पिक विमा वितरण सोयाबीन कापूस खरेदी अरे मधील अनागोंदी कारभारा संदर्भात 4 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 4 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात संबंधित संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत किसान सभेच्या प्रतिनिधीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक लावली. निदर्शना वेळी बोलताना किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ.अजय बुरांडे म्हणाले की, कष्टकरी शेतकऱ्यांनो आपण आपल्या मूलभूत प्रश्नांसाठी शेतकरी म्हणून एकत्र येऊया तरच आपला लढा यशस्वी होऊ शकतो ही भूमिका मांडण्यात आली आणि हीच भूमिका व्यापक प्रमाणात गावागावात घेऊन जाण्याचे आवाहन केले. या निदर्शनामध्ये बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातल्या प्रतिनिधी स्वरूपातील शेतकऱ्यांसह कार्यकर्ते व जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ.मुरलीधर नागरगोजे,कॉ.भगवान बडे,कॉ.कृष्णा सोळंके, कॉ. बळीराम देशमुख, कॉ.महादेव शेरकर, कॉ.गंगाधर पोटभरे,सय्यद खुर्शीद,कॉ.विष्णू देशमुख, कॉ. रवींद्र देवरवडे, कॉ. दादासाहेब सिरसाट,भानुदास देशमुख, हनुमंत सोळंके, कॉ. रामलिंग पिसुरे, कॉ. अशोक डाके आदी उपस्थित होते.
बीडमध्ये किसान सभेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने:प्रमुख नगदी पिकांचे शासनाने घोषित केलेले हमीभाव परवडणारे नाहीत, शेतकरी आक्रमक
Leave a Reply